1
1
पुणे | ५ मे २०२६: पुणे महानगरपालिकेने (PMC) प्रॉपर्टी टॅक्स मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांना टॅक्स बिल मिळण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
महानगरपालिकेने २०२५ च्या शासकीय निर्देशानुसार ही सुधारणा लागू केली असून, पूर्वी महिनोन्महिने चालणारी प्रक्रिया आता कमी टप्प्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. याअंतर्गत अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे हटवण्यात आले आहेत.
रवी पवार यांनी या संदर्भात आदेश जारी करत प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पूर्वी १,००० चौ. फूटपर्यंतच्या मालमत्तांसाठी प्रस्तावांना वॉर्ड निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि झोनल कार्यालय अशा अनेक स्तरांमधून जावे लागत होते, ज्यामुळे मोठा विलंब होत होता.
नवीन प्रणालीमध्ये प्रस्ताव थेट वॉर्ड आणि विभागीय निरीक्षकांकडून सहाय्यक आयुक्तांकडे पाठवले जाणार आहेत. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत नोटीस मिळणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठवले जातील, तर अपूर्ण प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी परत पाठवले जातील.
१,००० चौ. फूटपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांसाठी सहाय्यक आयुक्तांना पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. मोठ्या मालमत्तांसाठीही केंद्रीय स्तरावर समान सुलभ प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
याशिवाय, स्वतः राहणाऱ्या मालमत्तांसाठी ४० टक्के सवलत देण्याचा आणि मालमत्ता भाड्याने दिल्यास ती सवलत रद्द करण्याचा अधिकारही सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आला आहे. A-फॉर्म, घोषणापत्र आणि सवलतीसंदर्भातील प्रक्रियेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता देखील रद्द करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रक्रियेतून दोन महत्त्वाचे टप्पे काढून टाकल्यामुळे प्रॉपर्टी टॅक्स मूल्यांकन जलद होईल आणि एकूण कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा होईल.