अनधिकृत बांधकामांबाबत अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करा – स्थायी समिती नियमित सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याची सूचना

पुणे शहरात वाढत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील महापालिकेच्या अभियंत्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश स्थायी समितीने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष Shrinath Bhimale यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, शहरातील अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. अनेक वेळा चार ते पाच मजली इमारती उभ्या राहिल्यानंतर प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. मात्र अशा बांधकामांचा पाया घालत असतानाच ती थांबवणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित क्षेत्रातील महापालिकेच्या अभियंत्यांनी नियमित पाहणी करणे गरजेचे आहे.

Pune Municipal Corporation ने बुधवारी लोहगाव आणि विमाननगर परिसरात मोठी कारवाई करत अनेक अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. या कारवाईदरम्यान चार ते पाच मजल्यांच्या इमारती देखील आढळून आल्या. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या समस्येवर स्थायी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

भिमाले म्हणाले,

“शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे त्याकडे दुर्लक्ष कसे होते, हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या हद्दीतील भागावर नियमित लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार धरले जातील.”

तसेच बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे आपल्या हद्दीचे सर्वेक्षण करून दर पंधरा दिवसांनी त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी सूचना स्थायी समितीने प्रशासनाला केली आहे. हा अहवाल स्थायी समितीकडेही सादर करण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, पुणे शहरातील अनेक भागांप्रमाणेच कोंढवा परिसरातही अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. विशेषतः कोंढवा, कोंढवा खुर्द आणि आसपासच्या भागांमध्ये नियमबाह्य बांधकामे झपाट्याने उभी राहत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये प्रशासनाने विशेष लक्ष देऊन कडक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

भिमाले यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने कायद्याप्रमाणे कारवाई केल्यास त्याला कोणताही विरोध केला जाणार नाही. शहर नियोजनाच्या दृष्टीने अनधिकृत बांधकामांवर वेळेत नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.