राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. आमदार Bhimrao Tapkir यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन “सवलतीची व्याख्या” निश्चित केली असून त्या निकषांनुसार अनेक रुग्णालये धर्मादाय श्रेणीत समाविष्ट झाली आहेत. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा, उपचार दर आणि धर्मादाय निधीबाबत पूर्ण पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाने रुग्णालयांतील खाटांची उपलब्धता, खर्चाची माहिती तसेच धर्मादाय निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या डॅशबोर्डद्वारे प्रत्येक रुग्णालयातील बेडची संख्या, उपचारासाठी आकारलेले दर, प्रत्यक्ष खर्च आणि २ टक्के धर्मादाय निधीचा वापर रिअल-टाइममध्ये पाहता येणार आहे.

पूर्वी काही रुग्णालयांकडून केवळ खर्च दाखवला जात होता; मात्र प्रत्यक्ष सेवा दिली जाते की नाही, याबाबत स्पष्टता नव्हती. आता शासनाने निश्चित दर वाढवून दिले असून त्या दरानुसार सेवा देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचे दर सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे अनिवार्य असेल.

तसेच, रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निधीचा अचूक वापर आणि तो कोणत्या रुग्णांवर झाला, याची माहिती डॅशबोर्डवर स्पष्टपणे दिसेल, अशी कायद्यात दुरुस्ती या अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

या संदर्भातील काही मुद्दे Bombay High Court येथे प्रलंबित असून न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला संबंधित रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या चर्चेत राज्यमंत्री Ashish Jaiswal, विधानसभा सदस्य Vijay Wadettiwar, Amin Patel तसेच Prashant Bamb यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, नव्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि पारदर्शक होईल.