महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ब्रिस्टल विद्यापीठात 100% शिष्यवृत्तीची सुवर्णसंधी; नागरीक अधिकार मंचकडून जनजागृती मोहीम

महाराष्ट्र शासन आणि University of Bristol मुंबई कॅम्पस प्रायव्हेट लिमिटेड (UoB-M) यांच्यात मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या उपस्थितीत विधान भवन येथे सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या कराराअंतर्गत ‘Chief Minister and University of Bristol Scholarship Scheme’ सुरू करण्यात येणार असून, गुणवंत विद्यार्थ्यांना 100% शिक्षण शुल्क माफीसह शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार आहे.

या योजनेत विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीची अट न ठेवता केवळ गुणवत्ता आणि पात्रतेच्या आधारे निवड केली जाणार आहे. संपूर्ण पदवी अभ्यासक्रमासाठी ट्युशन फी माफी UoB-M मार्फत दिली जाईल. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) मधील शाळा व शैक्षणिक संस्थांशी समन्वय वाढवून शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

यावेळी मंत्री Chandrakant Patil तसेच ब्रिस्टल विद्यापीठाच्या कुलगुरू व अध्यक्षा प्रा. Evelyn Welch उपस्थित होत्या.

नागरीक अधिकार मंचचे अध्यक्ष समीर शफी पठाण यांची प्रतिक्रिया

नागरीक अधिकार मंचचे अध्यक्ष समीर शफी पठाण यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले:

“ही योजना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि भविष्यदर्शी आहे. जागतिक दर्जाचे शिक्षण 100% फी माफीसह उपलब्ध होणे हा शिक्षण क्षेत्रातील ऐतिहासिक निर्णय आहे. नागरीक अधिकार मंचच्या माध्यमातून आम्ही याबाबत व्यापक जनजागृती करणार असून, राज्यातील प्रत्येक गुणवंत विद्यार्थ्यापर्यंत ही माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न करू.”

त्यांनी पुढे सांगितले की ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे, करिअर काउंसिलिंग सत्रे तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये माहितीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रासाठी अपेक्षित लाभ

• राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणाची थेट संधी

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील शिक्षणाचा मोठा खर्च कमी

• संशोधन, नवोन्मेष आणि कौशल्यविकासाला चालना

• MMR मधील शैक्षणिक संस्थांशी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढ

• महाराष्ट्राची शैक्षणिक प्रतिमा जागतिक स्तरावर अधिक बळकट

ही योजना राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी नवी दारे उघडणारी ठरणार असून, शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम घडविणारी ठरेल.